ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
22 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ (ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਮਾਨ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ 17 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਐਨਜੀਓ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰਨ, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1959 ਦੇ ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
