ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

‘ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?’

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।

ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਮਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ’

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 3.93 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ; ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ USDT ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ