ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ‘ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਘਾਹ’ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਰਿਤਬਰਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਧੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ‘ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਘਾਹ’ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ‘ਫੁਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ’ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰੂਪ ਰਾਏ ਧੜੇ ਨੂੰ ‘ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ’ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ‘ਮਮਤਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ’ ਅਤੇ ਅਰੂਪ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ’ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ’ (ਏਆਈਟੀਸੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਜੋੜਾ ਘਾਸ ਫੂਲ’ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਮਤਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਰੂਪ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ) ਆਰਡਰ, 1968 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਰੇਜੀਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ! 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਦੇਸ਼
